वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ तछलागा चतुर्थी - १९
वि.सं:
नेपाल संवत: ११४५ तछलागा चतुर्थी - १९
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानिय तह गरी ३ तहको रहेको छ। नेपालको संविधानको धारा १६० मा महान्यायाधिवक्ताको मातहत रहने गरी प्रत्येक प्रदेशमा एक मुख्य न्यायाधिवक्ता रहने व्यवस्था छ । त्यस्तै मुख्य न्यायाधिवक्ता प्रदेश सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार हुने र संवैधानिक एवं कानूनी विषयमा प्रदेश सरकार वा प्रदेश सरकारले तोकिदिएको अन्य अधिकारीलाई राय सल्लाह दिनु मुख्य न्यायाधिवक्ताको कर्तव्य हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मिति २०७४।१२।२८ मा माननीय श्री विद्याभुषण मानन्धर ज्यूको नियुक्ति भएसँगै यस कार्यालयको स्थापना भएको हो। मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्तसम्बन्धी ऐन, २०७५ पारित समेत भई लागू भइसकेको छ ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार
(१) यस ऐनको दफा ४ मा संविधानको धारा १६० मा उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको देहाय बमोजिमका अतिरिक्त अन्य काम, कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था गरेको छ ।
(२) प्रदेश सरकारलाई सरोकार पर्ने कुनै मुद्दामा बहस पैरवी वा प्रतिरक्षाकोे लागि सम्बन्धित अधिकारीले मुख्य न्यायाधिवक्तालाई अनुरोध गरी पठाएमा मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैँले प्रतिनिधित्व गर्न वा अन्तर्गतका अधिकृत कर्मचारीलाई खटाउन सक्नेछ ।
(३) कुनै न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायबाट भएको निर्णय वा आदेशबाट प्रदेश सरकारको हकहित वा सार्वजनिक हितमा असर पर्ने रहेछ र त्यस्तो निर्णय वा आदेशविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन वा अन्य कुनै कानूनी उपचार प्राप्त गर्न कानूनबमोजिम कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता वा निजले तोकेको अन्तर्गतका अधिकृत कर्मचारीले त्यस्तो निर्णय वा आदेशविरुद्ध कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायमा मुद्दा दायर गर्न, पुनरावेदन गर्न वा पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्नेछ ।
(४) प्रदेश कानूनबमोजिम स्थापित संस्था वा निकायले गरेको कुनै निर्णय वा काम कारबाहीबाट प्रदेश सरकारको हकहित प्रतिकूल भएको वा संविधान वा प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन वा सार्वजनिक हितविपरीत भएको छ भन्ने मुख्य न्यायाधिवक्तालाई लागेमा र त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाहीविरुद्ध उजूर गर्न कानूनले कुनै अधिकारी तोकिएको रहेनछ भने मुख्य न्यायाधिवक्ता आफैँले वा निजले तोकेको अधिकृत कर्मचारीले त्यस्तो निर्णय वा काम कारबाहीविरुद्ध कानूनी उपचार प्राप्त गर्न सक्नेछ ।
(५) मुख्य न्यायाधिवक्तालाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारको हकहित र सरोकार रहेको विषयमा नेपालको जुनसुकै अदालत, न्यायिक निकाय, कार्यालय र पदाधिकारीसमक्ष उपस्थित हुने अधिकार हुनेछ ।
(६) मुख्य न्यायाधिवक्ताले प्रदेश सभा वा त्यसको कुनै समितिले गरेको आमन्त्रण बमोजिम त्यस्तो बैठकमा उपस्थित भई कानूनी प्रश्नको सम्बन्धमा राय व्यक्त गर्न सक्नेछ ।
(७) मुख्य न्यायाधिवक्ताले आफूलाई प्राप्त अधिकार मातहतका अधिकृत कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ ।